‘सब घिसा-पिटा है, सरकार की क्षमता से परे है बजट की नई घोषणाएं’, बोले कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम

‘सब घिसा-पिटा है, सरकार की क्षमता से परे है बजट की नई घोषणाएं’, बोले कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम

Revenue Tax Funds: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी, 2025) को बजट पेश किया. कई बड़े ऐलान किए. साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए राहत प्रदान की है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर इसको लेकर हमलावर है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के बाद अब कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने भी केंद्रीय बजट 2025-26 की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई नया विजन ही नहीं है. वह केवल घिसे-पिटे रास्ते पर चल रही है.

पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट 2025 की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार घिसे-पिटे रास्ते पर चल रही है, जो 1991 और 2004 की पिछली सरकारों की तरह मुक्त होने को तैयार ही नहीं है. उन्होंने कहा कि बजट से मुख्य बात ये निकल कर आई है कि भाजपा का ध्यान बिहार में कर-भुगतान करने वाले मिडिल क्लास और मतदाताओं को लुभाने पर है. 

किसको पसंद आएगा केंद्रीय बजट

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बजट घोषणाएं 3.2 करोड़ कर-भुगतान करने वाले मिडिल क्लास वर्ग के लोगों और बिहार के 7.65 करोड़ मतदाताओं को खूब पसंद आएगी. वित्त मंत्री ने देश के बाकी हिस्सों के लिए सुखदायक शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं दिया. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सदस्यों ने वित्त मंत्री के भाषण को खूब पसंद किया. 

‘टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी सरकार’

पी चिदंबरम ने कहा, हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है, जो लोग हमपर विश्वास नहीं करते थे, उम्मीद है कि वह अब यकीन करेंगे. वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर उन्होंने 2025-26 के लिए 1,02,661 करोड़ रुपये की वृद्धि को स्वीकार तो किया, लेकिन 2024-25 के प्रदर्शन को देखते हुए इस टारगेट को पूरा करने की सरकार की क्षमता पर संदेह भी जताया और कहा कि अर्थव्यवस्था पुराने रास्ते पर ही चलती रहेगी और 2025-26 में 6 प्रतिशत या 6.5 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि नहीं देगी.

‘बजट में बिहार केंद्रित घोषणाएं’

मखाना बोर्ड की स्थापना जैसे कामों को चिदंबरम ने बिहार केंद्रित घोषणा बताया और कहा कि ये आगामी चुनावों को देखते हुए किया गया है. ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि बिहार को केंद्रीय बजट में महत्वपूर्ण आवंटन प्राप्त हुआ है. बीते साल केंद्र ने बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की थी. 

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