फड़नवीस का दावा, शरद पवार के कारण 2019 के चुनावों के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था

आखरी अपडेट:15 नवंबर, 2024, 09:49 IST

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि पवार राज्य का दौरा करेंगे और मतदाताओं को बताएंगे कि हालांकि राकांपा और भाजपा ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे एक स्थिर सरकार देने के लिए एक साथ आएंगे। हालाँकि, सौदा विफल हो गया

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने दावा किया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार के एक पत्र के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उन्होंने कहा कि एनसीपी ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया था लेकिन सौदा विफल हो गया।

एक मराठी दैनिक को दिए साक्षात्कार में, फड़नवीस ने कहा: “2019 के चुनाव के बाद, जब भाजपा संख्या की कमी के कारण सरकार स्थापित नहीं कर सकी, तो राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एकजुट शिवसेना को सत्ता संभालने का आह्वान किया। हालाँकि, उनके पास संख्या बल की भी कमी थी क्योंकि उनका हमारे साथ गठबंधन था। तभी एनसीपी के दो नेता मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा कि उनकी पार्टी हमारे साथ सरकार बनाना चाहती है. एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और मैं मौजूद थे और यह निर्णय लिया गया कि हम सरकार बनाएंगे।”

उन्होंने कहा: “यह स्पष्ट था कि सरकार 10 नवंबर, 2019 से पहले बनाई जानी चाहिए, या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालाँकि, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमें नियम लागू होने देना चाहिए और फिर सरकार बनानी चाहिए। इस बीच, यह निर्णय लिया गया कि शरद पवार राज्य का दौरा करेंगे और मतदाताओं को बयान देंगे कि भले ही एनसीपी और बीजेपी ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, लेकिन वे एक स्थिर सरकार देने के लिए एक साथ आएंगे। इसका फैसला खुद शरद पवार ने बैठक में किया था.”

राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया गया, इसका खुलासा करते हुए फड़नवीस ने कहा कि अपर्याप्त संख्या के कारण भाजपा और शिवसेना सरकार बनाने में असमर्थ होने के बाद राज्यपाल ने एनसीपी को बुलाया। “लेकिन एनसीपी ने अचानक फैसला किया कि वे सरकार नहीं बनाएंगे। शरद पवार ने जो पत्र राज्यपाल को दिया था, वह मेरे कार्यालय में ही टाइप किया गया था. जब पवार को पत्र भेजा गया तो उन्होंने उसमें कुछ बदलाव का सुझाव दिया. इसलिए, अगर पवार कह रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगवाने का यह उनका गेम-प्लान था, तो यह गलत है। वास्तव में, यह उनका पत्र था जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।”