
ऋणग्रस्त न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 नवंबर, 2024) को भारत में कर्ज से वंचित न्यायधिकरण (डीआरटी) में महत्वपूर्ण रिक्तियां होने का दावा करने वाली वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की याचिका पर वरिष्ठ वकील केबी सुंदर राजन और वकीलदर्शन सुराज राजन की सलाहें और केंद्रीय वित्त मंत्रालय…