वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द शुरू होगा पोर्टल! जानें क्या हैं इसके नियम कानून

वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द शुरू होगा पोर्टल! जानें क्या हैं इसके नियम कानून

वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सूत्रों के मुताबिक वक्फ उम्मीद पोर्टल 6 जून से शुरू किया जाएगा. एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने…

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सरकार ने बनाई सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के मुफ्त इलाज की नीति, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से ला

सरकार ने बनाई सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के मुफ्त इलाज की नीति, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से ला

केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के तुंरत मुफ्त इलाज की योजना तैयार कर ली है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी. 5 मई से शुरू हुई इस योजना में घायल व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. यह इलाज दुर्घटना के 7 दिन…

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‘दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को निजी शैक्षणिक सस्थानों में मिले आरक्षण, कांग्रेस ने की मांग

‘दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को निजी शैक्षणिक सस्थानों में मिले आरक्षण, कांग्रेस ने की मांग

Congress demand of Reservation : कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (5) को तुरंत लागू करने की मांग की है. कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिंद, कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोठिया और कांग्रेस आदिवासी विभाग के चेयरमैन…

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जाति जनगणना कराने को तैयार हुई सरकार, ओवैसी बोले- ‘भाजपा ने पिछड़े मुसलमानों के आरक्षण…’

जाति जनगणना कराने को तैयार हुई सरकार, ओवैसी बोले- ‘भाजपा ने पिछड़े मुसलमानों के आरक्षण…’

Asaduddin Owaisi on Caste Census : भारत में जाति जनगणना कराने के घोषणा पर लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम की प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने कहा, “केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों के शामिल करने पर सहमति जताई है. इसकी तत्काल जरूरत थी और यह लंबे समय से…

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‘ये देश कोई धर्मशाला नहीं, कहीं से भी आओ और…’ ममता सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह

‘ये देश कोई धर्मशाला नहीं, कहीं से भी आओ और…’ ममता सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह

Amit Shah In Parliament: देश में अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मौजूदा चार कानूनों को बदलकर केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है. यह बिल है अप्रवास और विदेशियों विषयक बिल 2025. इस बिल को गुरुवार (27 मार्च, 2025) को लोकसभा से…

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क्या ट्रंप की टैरिफ धमकी के आगे झुक गया भारत? मोदी सरकार ने संसद में दिया जवाब

क्या ट्रंप की टैरिफ धमकी के आगे झुक गया भारत? मोदी सरकार ने संसद में दिया जवाब

India US Tariff Information: भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद पर केंद्र सरकर ने संसद में कहा कि अभी तक अमेरिका ने भारत पर कोई रेसिप्रोकल टैरिफ टैक्स नहीं लगाया है. लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि…

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साउथ में घटने वाली हैं सीटें! मोदी सरकार की तैयारी को लेकर योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी

साउथ में घटने वाली हैं सीटें! मोदी सरकार की तैयारी को लेकर योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी

Political Controversy: साउथ में घटने वाली हैं सीटें! मोदी सरकार की तैयारी को लेकर योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी

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‘रास्ते से हट जाओ’ बाले बयान पर सीतारमण का चिदंबरम पर पलटवार, जानिए किसने क्या कहा?

‘रास्ते से हट जाओ’ बाले बयान पर सीतारमण का चिदंबरम पर पलटवार, जानिए किसने क्या कहा?

Nirmala Sitharaman vs P. Chidambaram: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (13 फरवरी) को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ‘रास्ते से हट जाओ’ वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने कांग्रेस को ‘सरकार से बाहर निकलने’ पर मजबूर कर दिया. सीतारमण राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब…

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सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हर साल कितने लोगों की जाती है जान? चौंकाने वाले हैं आंकड़े

सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हर साल कितने लोगों की जाती है जान? चौंकाने वाले हैं आंकड़े

<p model="text-align: justify;">क्या आपको ये पता है कि हर साल देश में सड़क दुर्घटना में कितने लाख लोगों की मौत होती है? और सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हर साल कितनी जानें जाती हैं? ये सब सवाल लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से पूछे गए थे, जिसका अब जवाब सामने आया है. सड़क…

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‘सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं’ : सु

‘सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं’ : सु

सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैए पर निराशा जताई है. कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, “जो कोई काम नहीं करते, उनके लिए आपके पास पैसे हैं. जब जजों के वेतन…

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