Mahakumbh Stampede PIL In Surpeme Courtroom: प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (3 फरवरी, 2025) को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी. याचिका में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर…
Supreme Court docket Judges on Visakhapatnam tour: सुप्रीम कोर्ट के 25 जज एक साथ विशाखापत्तनम जा रहे हैं. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पहल पर यह कार्यक्रम बना है. अपने परिवारों के साथ वहां पहुंच रहे जज न सिर्फ पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे, बल्कि न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे. इस दौरान…
Supreme Court docket on Similar Intercourse Marriage: समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार, 9 जनवरी को विचार करेगा. 5 जजों की बेंच यह तय करेगी कि कानूनन मामले पर दोबारा सुनवाई की ज़रूरत है या नहीं. 17 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक…
सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैए पर निराशा जताई है. कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, “जो कोई काम नहीं करते, उनके लिए आपके पास पैसे हैं. जब जजों के वेतन…
Maneka Gandhi Supreme Courtroom: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) की याचिका सुनने से मना कर दिया है. मेनका ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 81 को चुनौती दी थी. इस धारा में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन की समय सीमा तय की गई है. दरअसल समय सीमा में दाखिल…
BPSC Examination Row: बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है. याचिकाकर्ता ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज…
Supreme Court docket: माता-पिता से उनकी संपत्ति उपहार में पाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करने वाले बच्चों से संपत्ति वापस ली जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के हितों के संरक्षण के लिए 2007 में बने कानून की व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया है. मध्य प्रदेश के छतरपुर के इस मामले में…
<p type="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी ज़रूरी नहीं है. ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई अगर किसी केंद्रीय कानून के तहत केस दर्ज कर रही है, तो वह राज्य सरकार की मंजूरी लिए…
Farmers Protest: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार (1 जनवरी) को कहा कि सरकार पंजाब-हरियाणा सीमा पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी और उसी के अनुरूप कदम उठाएगी. गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के बारे में पूछने पर कृषि मंत्री ने…
Jail Guidelines: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव और वर्गीकरण की जांच करने के लिए जेल नियमावली में संशोधन किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी गई चिट्ठी में कहा है कि कैदियों के साथ किसी…
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