कलकत्ता हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे पांच नए न्यायाधीश, कॉलेजियम ने भेजी सिफारिश

कलकत्ता हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे पांच नए न्यायाधीश, कॉलेजियम ने भेजी सिफारिश

Judicial Appointments: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए पांच नए नामों की सिफारिश की है. इस लिस्ट में स्मिता दास डे, रीतोब्रोतो कुमार मित्रा, मोहम्मद तलय मसूद सिद्दीकी, कृष्णराज ठाकर और ओम नारायण राय का नाम शामिल है. हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी की वजह से लंबित मामलों की…

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‘दिल्ली हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा वह घृणित’, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात

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Supreme Courtroom: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय 30 से 40 पन्नों का आदेश पारित करने पर शुक्रवार (21 फरवरी 2025) को आपत्ति व्यक्त की. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,…

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महाकुंभ की भगदड़ पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई आज, जानें PIL में क्या दिए गए तर्क

महाकुंभ की भगदड़ पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई आज, जानें PIL में क्या दिए गए तर्क

Mahakumbh Stampede PIL In Surpeme Courtroom: प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार (3 फरवरी, 2025) को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी. याचिका में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर…

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CJI ने बनाया प्लान, दो दिन के निजी दौरे पर SC के 25 जज, आंध्र प्रदेश की करेंगे यात्रा

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Supreme Court docket Judges on Visakhapatnam tour: सुप्रीम कोर्ट के 25 जज एक साथ विशाखापत्तनम जा रहे हैं. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पहल पर यह कार्यक्रम बना है. अपने परिवारों के साथ वहां पहुंच रहे जज न सिर्फ पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे, बल्कि न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे. इस दौरान…

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समलैंगिक विवाह को लेकर दाखिल रिव्यू याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा विचार

समलैंगिक विवाह को लेकर दाखिल रिव्यू याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा विचार

Supreme Court docket on Similar Intercourse Marriage:  समलैंगिक शादी की कानूनी मान्यता को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार, 9 जनवरी को विचार करेगा. 5 जजों की बेंच यह तय करेगी कि कानूनन मामले पर दोबारा सुनवाई की ज़रूरत है या नहीं. 17 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक…

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‘सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं’ : सु

‘सरकारों के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए खूब पैसे, लेकिन जजों के वेतन और पेंशन के लिए नहीं’ : सु

सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैए पर निराशा जताई है. कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, “जो कोई काम नहीं करते, उनके लिए आपके पास पैसे हैं. जब जजों के वेतन…

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लोकसभा चुनाव हारने वाली मेनका गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस

लोकसभा चुनाव हारने वाली मेनका गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस

Maneka Gandhi Supreme Courtroom: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) की याचिका सुनने से मना कर दिया है. मेनका ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 81 को चुनौती दी थी. इस धारा में चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए 45 दिन की समय सीमा तय की गई है. दरअसल समय सीमा में दाखिल…

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BPSC परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा SC, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में मंगलवार को सुनवाई

BPSC परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा SC, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में मंगलवार को सुनवाई

BPSC Examination Row: बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा है. याचिकाकर्ता ने परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज…

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संपत्ति पाकर माता-पिता की सेवा न करने वाले बच्चों से वापस ली जा सकती है संपत्ति : सुप्रीम कोर्ट

संपत्ति पाकर माता-पिता की सेवा न करने वाले बच्चों से वापस ली जा सकती है संपत्ति : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court docket: माता-पिता से उनकी संपत्ति उपहार में पाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करने वाले बच्चों से संपत्ति वापस ली जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के हितों के संरक्षण के लिए 2007 में बने कानून की व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया है. मध्य प्रदेश के छतरपुर के इस मामले में…

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भ्रष्टाचार के केस में केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूर

भ्रष्टाचार के केस में केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूर

<p type="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य में काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी ज़रूरी नहीं है. ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सीबीआई अगर किसी केंद्रीय कानून के तहत केस दर्ज कर रही है, तो वह राज्य सरकार की मंजूरी लिए…

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